कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्रको अदालतलाई हुनेछ ।
तर नेपाल सरकारले कानून बमोजिम कुनै जिल्लामा छुट्टै फौजदारी अदालत वा फौजदारी इजलास गठन गरी त्यस्ता कसूरको कारबाही र किनारा गर्न वा गराउन सक्नेछ ।